बुधवार को कैबिनेट की बैठक के बाद नई फसल बीमा योजना को मंजूरी मिल गई है। इस योजना को मंजूरी मिलने के साथ इस योजना से किसानों पर प्रीमियम का भार कम पड़ेगा साथ ही नुकसान को दावों पर भी तेजी से निपटारा किया जा सकेगा। इसके तहत फसल का नुकसान होने पर किसानों को दावे की 25 फीसदी राशि तुरंत मिल जाएगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कई बिलों पर चर्चा हुई जिसमें से नई फसल बीमा योजना सबसे अहम है। इसमें किसानों को राशि का सिर्फ 2.5 फीसदी हिस्सा देना होगा और फसल का नुकसान होने पर 25 फीसदी राशि तुंरत मिल जाएगी।

देश की कृषि को बचाना है तो हमारे देसी बीजों को बचाना बेहद जरूरी है। इसके लिए सरकार को राष्ट्रीय बीज बैंक बनाना चाहिए। भारतीय किसान संघ मालवा प्रांत के अधिवेशन में रविवार को यह मांग उठी।

दिसंबर के आखिरी दिनों में तापमान में ये उछाल और मौसम में गर्मी का अहसास किसानों के साथ आम जन के लिए चिंता का विषय बन गया है। मौसम विभाग के अनुसान जनवरी के पहले सप्ताह में तेज ठंड की उम्मीद नहीं है। 

गेहूं के लिए नुकसान
इन दिनों खेतों में खड़ी गेहूं की फसल के लिए तापमान की यह तेजी नुकसान का कारण बन सकती है। बढ़वार पर आई फसल के लिए अधिक तापमान नुकसान का कारण बन सकता है। जहां पहले बोवनी हो गई थी और फसल अधिक बड़ी हो गई है, उसके लिए और भी अधिक नुकसान होगा। 

अब कृषि विषय से स्नातक कर चुके लोगों को ही बीज, उर्वरक और कीटनाशक का लाइसेंस दिया जाएगा। पूर्व की भांति अब हर किसी को लाइसेंस नहीं मिल सकेंगे।

गौरतलब हो कि अब से पूर्व कोई भी व्यक्ति कृषि विभाग से बीज, उर्वरक, कीटनाशक बिक्री का लाइसेंस बनवा लिया करते थे। जानकारी के अभाव में वह किसानों को गलत दवाएं भी दे देते थे। 

ऐसे में किसानों की फसल रोग मुक्त होने के बजाय खराब हो जाती थी। किसान कृषि विभाग में हंगामा करते थे। लेकिन अब ऐसे लोगों को कृषि विभाग से लाइसेंस जारी नहीं किया जा सकेगा।