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हाल ही में, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत काम करने वाली जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति (GEAC) ने आनुवंशिक रूप से संशोधित (GM) सरसों के व्यावसायिक रिलीज से पहले बीज उत्पादन को मंजूरी दे दी है. जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति (GEAC) पर्यावरणीय दृष्टिकोण से अनुसंधान और औद्योगिक उत्पादन में खतरनाक सूक्ष्मजीवों और पुनःसंयोजकों के बड़े पैमाने पर उपयोग से संबंधित गतिविधियों के मूल्यांकन के लिए जिम्मेदार है. GEAC की अध्यक्षता MoEF&CC के विशेष सचिव/अतिरिक्त सचिव तथा सह-अध्यक्षता जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT) के एक प्रतिनिधि द्वारा की जाती है.

उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से राज्य में ट्रेनों द्वार डीएपी और यूरिया की ढुलाई में हो रही देरी को कम करने के लिए कहा है. सूर्य प्रताप शाही के अनुसार, डीएपी और यूरिया खाद की ढुलाई में बंदरगाह से स्टेशन तक 8-10 दिन लगते हैं. वहीं, कई स्टेशन ऐसे भी हैं जहां प्रतिबंधों के कारण यूरिया की सप्लाई रुकी हुई है. यही वजह है कि ढुलाई में तेजी लाने के लिए सूर्य प्रताप शाही ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की.

कृषि कार्यों के लिए किसानों को पैसों की तंगी का सामना ना करना पड़े. इस उद्देश्य से केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर कई कृषि योजनाएं चला रही हैं.इस कड़ी में राजस्थान सरकार भी आगे आई है. राज्य सरकार ने 25 नवंबर तक 26.92 लाख किसानों को बिना ब्याज के 12 हजार 811 करोड़ का लोन दिया है. इस साल 1.29 लाख नए किसान भी स्कीम से जुड़े हैं, जिन्हें 233 करोड़ रुपये का फसल लोन मिला है. अब कृषि लोन की इस शानदार स्कीम में मार्च 2023 तक 3.17 लाख किसानों को शामिल करने का प्लान है. इसके लिए किसानों को सहकारी समितियों से जोड़ा जा रहा है. ये आसान प्रोसेस के जरिए किसानों को लोन उपलब्ध करवाती है.