प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई फसल बीमा पर लगने वाले प्रीमियम को लेकर उत्पन्न विवाद सुलझाने के लिए कदम उठाएंगे। नई फसल बीमा योजना इस साल लांच होनी है। प्रधानमंत्री ने विवाद को सुलझाने के लिए अपने मंत्रिमंडलीय सहयोगियों के साथ विचार किया।

दो घंटे की बैठक में कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने प्रीमियम के विभिन्न विकल्पों पर प्रजेंटेशन दिया। इससे सरकारी खजाने पर पड़ने वाले भार के बारे में भी बताया। मंत्रालय ने खाद्यान्न व तिलहनी फसलों पर 2.5 फीसद और बागवानी फसलों पर 5 फीसद प्रीमियम रखने का प्रस्ताव किया है जबकि कैबिनेट के कुछ मंत्रियों का मानना था कि प्रीमियम एक समान एक-डेढ़ फीसद रखना चाहिए।

अगर प्रीमियम 2.5-5 फीसद रखा जाता है और कुल 1940 लाख हैक्टेयर में से 50 फीसदी कृषि मंत्री का भी बीमा होता है तो सरकारी खजाने पर 8,000 करोड़ रुपये का सालाना बोझ पड़ने की अनुमान है।

साभार नई दुनिया