मुख्यमंत्री रघुवर दास ने शुक्रवार को विधानसभा में 63502 करोड़ रुपये का वार्षिक आम बजट पेश किया। 2016-17 के इस आम बजट में योजना मद में 37065 करोड़ तो गैर योजना मद में 26433.34 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि नीति अयोग से मिलने वाले पैसों से राज्य में विकास की गति तेज की जाएगी।

कृषि क्षेत्र पर जोर

कृषि पर फोकस करते हुए कहा कि नई नीति के तहत अब कृषि क्षेत्र में विकास किया जाएगा। गांव का पानी गांव में तो खेत का पानी खेत में ही रहे इस पर अमल किया जाएगा। अच्छी व गुणवत्तायुक्त खेती के लिए किसानों को प्रशिक्षित किया जाएगा। राज्य के 24 जिलों के 100 प्रखंडों में कृषि सिंगल विंडो सिस्टम चालू किया जाएगा।

शुरू होगी बाबा साहेब आवास योजना

हर घर को छत मिले इसके लिए राज्य में बाबा साहेब आवास योजना शुरू की जाएगी। गांवों के विकास के लिए पंचायत सचिवालय का निर्माण करवाया जाएगा। पंचायत भवनों को इंटरनेट जो जोड़ा जाएगा।

शिक्षा स्तर प्राथमिकता

मुख्यमंत्री ने राज्य में शिक्षा स्तर का विकास को सरकार की प्राथमिकता बताया। इसके तहत शिक्षकों की नियुक्ति की गई है लेकिन अभी और 18 हजार नए शिक्षक बहाल किए जाएंगे। विश्वविद्यालय में खाली पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 11 जिलों में महिला महाविद्यालय खोला जाएगा। स्किल डेपलपमेंट को लेकर अलग से संस्थान खोले जाऐंगे। राज्य में रक्षा विश्वविद्यालय के साथ तकनीक विश्वविद्यालय भी खुलेंगे। रामगढ़ जिले में महिला टेक्निकल यूनिवर्सिटी के साथ राज्य के सभी प्रमंडलों में तकनीक विद्यालय खोलने की भी सरकार की योजना है। सभी जिलों में पॉलीटेक्निक स्कूल भी खोले जाऐंगे।

लडकियों की शिक्षा को सराकर की प्राथमिकता बताते हुए कहा कि पहले पढ़ाई फिर विदाई योजना पर सरकार काम करेगी। कक्षा 9 से कक्षा 12 तक की सभी छात्राओं को मुफ्त में पुस्तक और पोशाक मिलेंगे। 2016- 17 में बच्चों को स्कूल में दूघ भी दिया जाएगा। दूध उन बच्चों को दिया जाएगा जो अंडा नहीं खाते हैं।

स्वास्थ्य पर भी रहा जोर

राज्य में गरीबों की मुफ्त पैथोलाजिकल जांच होगी। जांच की सुविधा सभी अनुमंडल अस्पताल से लेकर जिला अस्पताल तक दी जाएगी। आदिम जन जातियों को मुफत चिकित्सा दी जाएगी। कोडरमा कें ईसीएचएस को चिकित्सा महाविघालय बनाया जाएगा। स्वास्थ्य सुविधा बेहतर करने के लिए निजी मेडिकल कालेज खोलने वाले को सरकार मदद करेगी।

औद्योगिकीकरण पर विशेष फोकस

राज्य में मेक इन इंडिया और मेक इन झारखंड प्रोत्साहन नीति को लागू किया जा रहा है। उद्यमियों को किसी तरह की परेशानी न हो, सरकार इस पर विशेष ध्यान देगी। पहली अप्रैल से राज्य में नई उद्योग नीति लागू कर दी जाएगी। स्र्टाटप इंडिया को राज्य में प्रोत्साहित किया जाएगा।

पावर हब बनेगा झारखंड

विद्युतीकरण पर भी सरकार का जोर है। रघुवर दास ने कहा है कि झारखंड का पावर हब के रूप में विकासित किया जाएगा। विद्युतीकरण को सरकार ने मिशन मोड में लिया है। 1247 गांवों को इसी वित्तीय वर्ष में विद्युतीकृत किया जाएगा। अगले वित्तीय वर्ष में 1268 गांवों को विद्युतीकृत किया जाएगा। पतरातू थर्मल प्लांट में 4 हजार मेगावट बिजली क्षमता का विस्तार होगा और तिलैया के 4 हजार मेगावाट बिजली योजना और देवघर विघुत योजना का काम तेजी से पूरा किया जाएगा।

दीन दयाल ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत 3696 करोड़ की राशि मिली है। इसे कृषि प्रधान गांवों में 1250 किसानों को मुफ्त बिजली पम्प लगाने के लिए दिया जाएगा। इसके अलावा झारखंड में 54 नए पावर ग्रिड का निर्माण किया जाएगा और 88 पावर ग्रिड की क्षमता का विस्तार किया जाएगा। उन्होंने विधायक योजना की राशि 3 करोड़ से बढाकर 4 करोड़ करने की जानकारी भी दी

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