प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल में गेहूं खरीद की गुणवत्ता मानकों में नरमी लाने के बाद केंद्र ने किसानों को राहत देने वाला एक और फैसला किया है। अब खराब दाने पर लगने वाली मूल्य कटौती का भार केंद्र सरकार उठाएगी। पंजाब और हरियाणा, उत्तरप्रदेश समेत छह राज्यों को इसका लाभ मिलेगा। इस कदम का मकसद गेहूं के किसानों के लिए उनकी उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 1450 रुपये प्रति क्विंटल सुनिश्चित करना है।

दरअसल, बेमौसम बरसात के कारण प्रभावित हुई गेहूं की फसल को देखते हुए केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने कई राज्यों में गेहूं खरीद के गुणवत्ता मानकों में छूट दी थी। लेकिन इसके साथ ही खरीद में न्यूनतम मूल्य कटौती की शर्त भी लगा दी थी जिसे किसानों को चुकाना था। हालांकि कई राज्यों ने यह भार किसानों पर न डालते हुए इसे खुद वहन करने का फैसला किया था। अब केंद्र मूल्य कटौती के रूप में राज्यों द्वारा वहन की गई राशि को उन्हें लौटाएगा।

एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार , ‘बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को राहत देते हुए कैबिनेट ने तय किया है कि केंद्र सरकार वह पैसा लौटाएगी, जो गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और यूपी में फसल खरीद के गुणवत्ता मानकों में छूट के बाद मूल्य कटौती के रूप में एफसीआई और राज्य सरकारों की एजेंसियों द्वारा गेहूं की खरीद के दौरान वसूला गया।

’ एजेंसी